केंद्रीय कैबिनेट की दो मल्टी ट्रैकिंग प्रोजेक्ट को मंजूरी दी:आंध्र प्रदेश में 108 KM लंबा फोर-लेन हाईवे बनेगा, इसकी लागत ₹3653 करोड़ है

मोदी कैबिनेट की बुधवार को दिल्ली में मीटिंग हुई। इस डेवलपमेंट से जुड़े 5 फैसले किए गए। केंद्र सरकार ने 14 फसलों की मिनिमम सपोर्ट प्राइस (MSP) बढ़ाई। साथ ही केंद्र सरकार ने 2025-26 के लिए किसान क्रेडिट कार्ड की ब्याज सब्सिडी योजना को जारी रखने का फैसला किया है। केंद्रीय मंत्री वैष्णव ने बताया कि महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में भारतीय रेलवे की दो मल्टी ट्रैकिंग प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है। इसके तहत रतलाम-नागदा के बीच तीसरी और चौथी लाइन डाली जाएगी। साथ ही वर्धा-बल्हारशाह चौथी लाइन टाली जाएगी। इन परियोजनाओं की कुल अनुमानित लागत ₹3,399 करोड़ है। इन्हें 2029-30 तक पूरा किया जाएगा। इसके अलावा आंध्र प्रदेश में बदवेल-नेल्लोर के बीच 108 KM लंबे फोर-लेन हाईवे परियोजना को मंजूरी दी गई है। इस परियोजना की लागत ₹3653 करोड़ है। यह हाईवे आंध्र प्रदेश के कृष्णापट्नम पोर्ट और नेशनल हाईवे-67 के एक हिस्से को जोड़ने का काम करेगा, जिससे पोर्ट कनेक्टिविटी बेहतर होगी। यह सड़क तीन प्रमुख इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के नोड्स को भी जोड़ती है- VCIC (कोप्पर्थी), HBIC (ओरवाकल) और CBIC (कृष्णपटनम)। किसानों को मिलेगी अब फसलों की ज्यादा कीमत केंद्र सरकार ने धान, कपास, सोयाबीन, अरहर समेत खरीफ की 14 फसलों की मिनिमम सपोर्ट प्राइस (MSP) बढ़ा दी है। केंद्रीय कैबिनेट ने आज यानी 28 मई को यह फैसला लिया। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि धान की नई MSP 2,369 रुपए तय की गई है, जो पिछली MSP से 69 रुपए ज्यादा है। कपास की नई MSP 7,710 रुपए तय की गई है। इसकी एक दूसरी किस्म की नई MSP 8,110 रुपए कर दी गई है, जो पहले से 589 रुपए ज्यादा है। नई MSP से सरकार पर 2 लाख 7 हजार करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। यह पिछले फसल सीजन की तुलना में 7 हजार करोड़ रुपए ज्यादा है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि MSP फसल की लागत से कम से कम 50% ज्यादा हो, इस बात का ध्यान रखा गया है। पूरी खबर पढ़ें... 14 मई: देश की छठी सेमीकंडक्टर यूनिट को मंजूरी मिली थी पिछली कैबिनेट मीटिंग 14 मई को हुई थी। उस मीटिंग में देश की छठी सेमीकंडक्टर यूनिट को मंजूरी दी गई थी। यह यूनिट 3706 करोड़ रुपए में उत्तर प्रदेश के जेवर में लगाई जाएगी। HCL और फॉक्सकॉन मिलकर इस यूनिट को बनाएंगे। प्लांट में मोबाइल फोन, लैपटॉप, ऑटोमाबाइल्स, पर्सनल कम्प्यूटर, और दूसरे डिस्प्ले डिवाइसेज के लिए डिस्प्ले ड्राइवर चिप्स बनेंगे। हर महीने 3.6 करोड़ चिप बनेंगी। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2022 में लॉन्च किया गया था। इसके तहत अब तक 6 प्रोजेक्ट्स अप्रूव किए गए हैं। निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। 270 शैक्षणिक संस्थानों और 70 स्टार्टअप्स के छात्र लेटेस्ट टूल्स के जरिए सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी सीख रहे हैं। 30 अप्रैल: कैबिनेट मीटिंग में जातीय जनगणना का फैसला हुआ था 30 अप्रैल को हुई कैबिनेट मीटिंग में जातीय जनगणना का फैसला हुआ था। इसे मूल जनगणना के साथ ही कराया जाएगा। जाति जनगणना के ऐलान के बाद राहुल गांधी ने कहा था- आखिरकार सरकार ने जाति जनगणना की बात कह दी है। हम इसे सपोर्ट करते हैं, लेकिन सरकार को इसकी समय सीमा बतानी होगी। पढ़ें पूरी खबर... 9 अप्रैल: तमिलनाडु-आंध्र प्रदेश में ₹1332 करोड़ का रेल प्रोजेक्ट मंजूर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया था कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में तिरुपति से कटपडी तक 104 किमी की सिंगल रेलवे लाइन को डबल लाइन में बदला जाएगा। इसमें करीब 1332 करोड़ रुपए की लागत आएगी। पूरी खबर पढ़ें... ........................... केंद्र सरकार से जुड़ी ये खबर भी पढ़ें... मोदी सरकार घर-घर पहुंचाएगी सिंदूर: 9 जून से एक महीने तक चलेगा अभियान, सांसद रोज 15-20 km की पदयात्रा करेंगे ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को मोदी सरकार घर-घर तक पहुंचाने की तैयारी कर रही है। इसके तहत महिलाओं को उपहार के रूप में सिंदूर दिया जाएगा। भाजपा के सीनियर लीडर ने बताया कि 9 जून से इसकी शुरुआत होगी। इसी दिन नरेंद्र मोदी ने बतौर पीएम तीसरी बार शपथ ली थी यानी मोदी 3.0 की शुरुआत हुई थी। पूरी खबर पढ़ें...