भास्कर अपडेट्स:विदेश सचिव विक्रम मिसरी 27-29 मई अमरेका जाएंगे

भारत के विदेश सचिव विक्रम मिसरी 27-29 मई तक अमेरिका की यात्रा पर रहेंगे। वे यहां अमेरिकी प्रशासन के सीनियर लीडर्स के साथ मुलाकात करेंगे। उनकी यह यात्रा पीएम मोदी की फरवरी 2025 में की गई अमेरिकी यात्रा यात्रा के बाद पहली यात्रा होगी। आज की अन्य बड़ी खबरें... कांग्रेस ने गौरव गोगोई को असम यूनिट का अध्यक्ष बनाया, भूपेन कुमार बोरा की जगह लेंगे कांग्रेस ने 2026 में होने वाले असम विधानसभा चुनावों से पहले, सांसद गौरव गोगोई को बुपेन कुमार बोरा की जगह स्टेट यूनिट का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई के बेटे गोगोई वर्तमान में लोकसभा में कांग्रेस पार्टी के उपनेता हैं। असम कांग्रेस के नए प्रमुख के रूप में उनकी नियुक्ति के साथ, पार्टी ने यह स्पष्ट कर दिया है कि अगला विधानसभा चुनाव उनके नेतृत्व में लड़ा जाएगा और वह राज्य में पार्टी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हो सकते हैं। एआईसीसी महासचिव के सी वेणुगोपाल की ओर से जारी बयान में कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष ने गौरव गोगोई को तत्काल प्रभाव से असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष और तीन कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है। के अलावा कांग्रेस ने अपनी असम इकाई में तीन नए कार्यकारी अध्यक्ष जाकिर हुसैन सिकदर, रोजलिना तिर्की और प्रदीप सरकार को भी नियुक्त किया। असम में मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल 20 मई, 2026 तक है और कांग्रेस लगातार दो राज्य चुनाव हारने के बाद भाजपा से सत्ता छीनने के लिए पूरी ताकत लगा रही है। तुर्किये की कंपनी सेलेबी कॉन्ट्रैक्ट केस, बॉम्बे हाईकोर्ट ने MIAL को जून तक ग्राउंड सर्विस टेंडर पर फैसला लेने से रोका बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को एक अंतरिम आदेश में मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (MIAL) को इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ग्राउंड और ब्रिज हैंडलिंग सर्विस के लिए टेंडर पर फैसला लेने से रोक दिया। ये टेंडर तुर्की की फर्म सेलेबी की जगह लेने के लिए बुलाए गए थे। जस्टिस सोमशेखर सुंदरसन की वेकेशन बेंच ने मामले की सुनवाई के बाद कहा कि जून में अदालत दोबारा खुलने के बाद सेलेबी की याचिकाओं पर सुनवाई होगी। तब तक टेंडर्स पर कोई फैसला नहीं लिया जाएगा। सेलेबी की दो और सहायक कंपनियों सेलेबी एयरपोर्ट सर्विसेज इंडिया और सेलेबी दिल्ली कार्गो टर्मिनल मैनेजमेंट इंडिया ने भी दिल्ली एयरपोर्ट ऑपरेटर द्वारा सुरक्षा मंजूरी रद्द करने और कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका लगाई, जिस पर फैसला आना बाकी है। जस्टिस वर्मा कैश केस- RTI लगाकर जांच रिपोर्ट और CJI की राष्ट्रपति-पीएम को भेजी चिट्‌ठी की जानकारी मांगी; सुप्रीम कोर्ट से याचिका खारिज सुप्रीम कोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत SC की तरफ से बनाई गई कमेटी की रिपोर्ट मांगने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। इस रिपोर्ट में कमेटी ने कैश केस में इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज यशवंत वर्मा को दोषी ठहराया था। आरटीआई एप्लिकेशन में इस मामले में भारत के तत्कालीन CJI संजीव खन्ना की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजी चिट्‌ठी की भी जानकारी मांगी गई थी। प्रशासन ने गोपनीयता का हवाला दिया और आरटीआई आवेदन को इस आधार पर खारिज कर दिया कि इससे संसदीय विशेषाधिकार का भी उल्लंघन हो सकता है। दिल्ली में NIA ने CRPF जवान को गिरफ्तार किया, पाकिस्तान में भेज रहा था खुफिया जानकारी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NIA) ने पाकिस्तान के खुफिया अधिकारियों को संवेदनशील जानकारी साझा करने के आरोप में दिल्ली से CRPF के एक जवान को गिरफ्तार किया है। आरोपी मोती राम जाट जासूसी गतिविधि में शामिल था और 2023 से पाकिस्तान खुफिया अधिकारियों (PIO) के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी जानकारी साझा कर रहा था। NIA को पता चला है कि आरोपी जवान को अलग-अलग माध्यमों से PIO से पैसे भी मिल रहे थे। झारखंड के लातेहार में 5 लाख का इनामी नक्सली मनीष यादव पुलिस मुठभेड़ में ढेर; 10 लाख का इनामी गिरफ्तार झारखंड के लातेहार जिले के करमखाड़ और दौना के बीच जंगल में रविवार देर रात से सोमवार सुबह तक पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। इसमें 5 लाख रुपए का इनामी नक्सली कमांडर मनीष यादव को पुलिस ने मार दिया है। वहीं, 10 लाख रुपए के इनामी नक्सली कुंदन खेरवार को गिरफ्तार किया गया है। पूरी खबर पढ़ें... कर्नाटक में 18 बीजेपी विधायकों का निलंबन रद्द: 21 मार्च को 6 महीने के लिए सस्पेंड हुए थे कर्नाटक विधानसभा से 6 महीने के लिए निलंबित किए गए 18 बीजेपी विधायकों का निलंबन रद्द कर दिया गया है। विधानसभा अध्यक्ष यूटी खादर ने रविवार को इसकी जानकारी दी। ये विधायक 21 मार्च को विधानसभा अध्यक्ष के साथ अनुशासनहीनता और असम्मान दिखाने के चलते छह महीने के लिए निलंबित किए गए थे। विधानसभा अध्यक्ष खाडर ने बताया कि उन्होंने यह फैसला मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, उपमुख्यमंत्री डी के शिवकुमार, विपक्ष के नेता आर अशोक और कानून मंत्री एच के पाटिल के साथ चर्चा के बाद लिया।