संसद का मानसून सत्र खत्म, कुल 21 बैठकें:ऑपरेशन सिंदूर पर 16 घंटे चर्चा, बीच सत्र में धनखड़ का इस्तीफा, बिहार SIR पर हंगामा

संसद के मानसून सत्र आज (21 अगस्त) को समाप्त हुआ। यह सत्र 21 जुलाई से शुरू हुआ था। पूरे सत्र में कुल 21 बैठकें हुईं। लोकसभा में 120 घंटे चर्चा का समय निर्धारित था सिर्फ 37 घंटे ही चर्चा हो सकी। वहीं राज्यसभा में 41 घंटे चर्चा हुई। इस दौरान लोकसभा में 12 बिल और राज्यसभा में 15 बिल पास हुए। सबसे चर्चित बिल गिरफ्तार पीएम-सीएम और मंत्रियों को हटाने वाला संविधान संशोधन बिल रहा। इसे जेपीसी के पास भेजने का प्रस्ताव पारित हुआ। सत्र की शुरुआत राज्यसभा के उपसभापति जगदीप धनखड़ के बीच सत्र में इस्तीफे के साथ हुई। पूरे सत्र के दौरान विपक्ष ने बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिविजन (SIR) पर चर्चा की मांग को लेकर हंगामा और विरोध प्रदर्शन किया, जिससे कार्यवाही नहीं हो सकी। 28 और 29 जुलाई को ऑपरेशन सिंदूर पर विशेष चर्चा हुई जिसका समापन पीएम मोदी के जवाब के साथ हुआ। 18 अगस्त को देश के सफल अंतरिक्ष कार्यक्रम की उपलब्धियों पर विशेष चर्चा शुरू हुई लेकिन बेनतीजा रही। लोकसभा में 419 प्रश्न एजेंडे में रखे गए थे लेकिन विपक्ष के हंगामे के कारण सिर्फ 55 प्रश्नों का ही उत्तर दिया जा सका। वहीं, राज्यसभा में 285 प्रश्न एजेंडे में रखे गए लेकिन 14 प्रश्न का जवाब दिया जा सके। सत्र की महत्वपूर्ण घटनाएं... 21 जुलाई: राज्यसभा में जगदीप धनखड़ का उपराष्ट्रपति के पद से इस्तीफा जगदीप धनखड़ ने 21 जुलाई की रात अचानक देश के 14वें उपराष्ट्रपति के पद से इस्तीफा दे दिया था। 74 साल के धनखड़ का कार्यकाल 10 अगस्त 2027 तक था। बीच सत्र में इस्तीफा देने वाले धनखड़ पहले उपराष्ट्रपति हैं। 22 जुलाई: विपक्ष का पहले से आखिरी दिन तक बिहार SIR पर हंगामा मानसून सत्र के दूसरे दिन 22 जुलाई को लोकसभा और राज्यसभा विपक्ष ने बिहार SIR को लेकर हंगामा किया। सांसदों ने सदन के अंदर और बाहर विरोध किया। ये विरोध प्रदर्शन पूरे सत्र के दौरान जारी रहा जिससे दोनों सदन में पूरे दिन की कार्यवाही नहीं हो सकी। 29 जुलाई: ऑपरेशन सिंदूर 16 घंटे चर्चा, पीएम मोदी और राहुल गांधी के बीच तीखी बहस लोकसभा में 29 जुलाई को ऑपरेशन सिंदूर पर 16 घंटे लंबी बहस हुई। पीएम मोदी और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी इसमें हिस्सा लिया। राहुल गांधी ने 36 मिनट की स्पीच कहा, 'अगर दम है तो प्रधानमंत्री यहां सदन में यह बोल दें कि वह झूठ बोल रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर पर लोकसभा में 16 घंटे से ज्यादा बहस चली।' पीएम मोदी ने एक घंटा 40 मिनट की स्पीच में ट्रम्प का नाम लिए बिना कहा, 'ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुनिया में किसी भी देश ने भारत को अपनी सुरक्षा में कार्रवाई करने से रोका नहीं है।' 29 जुलाई: नड्डा ने खड़गे से माफी मांगी राज्यसभा में 29 जुलाई को ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के दौरान भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से माफी मांगनी पड़ी। खड़गे ने पहले कहा कि पहलगाम आतंकी हमले के लिए कौन जिम्मेदार है, वह कुर्सी खाली करें। अगर कोई जिम्मेदार नहीं है तो पीएम जवाब दें। इस पर जेपी नड्डा ने कहा, 'उन्होंने (खड़गे) प्रधानमंत्री पर टिप्पणी की है, उनकी तकलीफ समझ सकता हूं। 11 साल से उनको वहां बैठाए रखा है। वे मेंटल बैलेंस खोकर इस तरीके से बात कर रहे।' खड़गे नाराज हो गए। उन्होंने कहा कि उनके मंत्री मेंटल बैलेंस खोकर बोलते हैं। इसके बाद जेपी नड्डा ने कहा कि अगर आपकी भावनाओं को ठेस पहुंची है, तो मैं इसके लिए आपसे माफी भी मांगता हूं। इसके बाद सदन के रिकॉर्ड से नड्डा का कमेंट हटाया गया। 12 अगस्त: जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ संसद में महाभियोग कैश कांड मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ 12 अगस्त को लोकसभा में स्पीकर ओम बिरला ने महाभियोग प्रस्ताव को मंजूरी दी। स्पीकर ने कहा, 'मुझे रविशंकर प्रसाद और विपक्ष के नेता समेत कुल 146 सदस्यों के हस्ताक्षर से प्रस्ताव मिला है।' उन्होंने बताया कि इस प्रस्ताव में इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा को पद से हटाने की मांग है। स्पीकर ने जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी का ऐलान किया। 20 अगस्त: गृह मंत्री अमित शाह पर विपक्षी सांसदों ने कागज के गोले फेंके लोकसभा में अमित शाह ने 20 अगस्त को तीन बिल पेश किए तो विपक्ष ने उसकी कॉपी फाड़कर कागज गृह मंत्री पर उछाल दिए। कुछ विपक्षी सांसदों ने कागज के गोले बनाकर भी उन पर फेंके। इसके बाद बिल जेपीसी को भेज दिया गया। इन बिलों में प्रावधान है- पीएम, सीएम या कोई भी मंत्री किसी ऐसे क्राइम में अरेस्ट या 30 दिन तक हिरासत में रहते हैं, जिसमें पांच साल तक सजा हो, उसे पद से हटा दिया जाएगा। 21 अगस्त: ऑनलाइन मनी गेम्स पर बैन वाला बिल पास संसद सत्र के आखिरी दिन राज्यसभा से ऑनलाइन मनी गेम्स पर बैन लगाने वाला बिल पास हुआ। एक दिन पहले लोकसभा में यह पारित हुआ था। कानून बनने के बाद फैंटेसी स्पोर्ट्स जैसे ड्रीम-11, रमी, पोकर जैसे मनी बेस्ड ऑनलाइन गेम्स पर रोक लग जाएगी।