4 रेल परियोजनाओं को कैबिनेट की मंजूरी:बिहार में भागलपुर-जमालपुर रूट पर तीसरी लाइन, गुजरात के कच्छ में 2 रेल लाइन बनेगी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई। बैठक में 12,328 करोड़ रुपए की चार रेल परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। इनमें गुजरात के कच्छ क्षेत्र में नई देशलपर-हाजीपीर-लूना और वयोर-लाखपत रेल लाइन शामिल है, जिसकी लागत 2,526 करोड़ रुपए होगी। इसके अलावा बिहार में भागलपुर-जमालपुर तीसरी लाइन परियोजना (53 किमी) को 1,156 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया जाएगा और असम में फुरकाटिंग-न्यू तिनसुकिया डबलिंग परियोजना (194 किमी) पर 3,634 करोड़ रुपए खर्च होंगे। वहीं, कर्नाटक और तेलंगाना में सिकंदराबाद (सनथनगर)-वाडी तीसरी व चौथी लाइन परियोजना को मंजूरी मिली है। इसकी लागत 5,012 करोड़ रुपए होगी और इसे 5 साल में पूरा किया जाएगा। इन चारों परियोजनाओं से 565 किमी रूट में रेल मार्ग से जुड़ेगा। इससे 3,108 गांवों और 47 लाख से ज्यादा लोगों को सीधा फायदा मिलेगा। 251 लाख दिनों का रोजगार मिलेगा इन चारों प्रोजेक्ट्स के दौरान 251 लाख दिनों का रोजगार भी पैदा होगा। अनुमान है कि हर साल 68 मिलियन टन अतिरिक्त माल ढुलाई संभव होगी। इससे रेल संचालन की क्षमता बढ़ेगी, भीड़ कम होगी और यात्रियों के साथ-साथ उद्योगों को भी फायदा होगा। सरकार का कहना है कि इन परियोजनाओं से लॉजिस्टिक लागत कम होगी, तेल आयात घटेगा और कार्बन उत्सर्जन में बड़ी कमी आएगी। अनुमान है कि 360 करोड़ किलो CO₂ उत्सर्जन में कमी होगी, जिसका असर 14 करोड़ पेड़ लगाने के बराबर होगा। कच्छ में रेलवे लाइन से पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा गुजरात के कच्छ में नई देशलपर-हाजीपीर-लूना और वयोर-लाखपत रेल लाइन 145 रूट किमी और 164 ट्रैक किमी लंबी होगी और तीन साल में तैयार होगी। इस रूट से नमक, सीमेंट, कोयला, क्लिंकर और बेंटोनाइट जैसे सामान की ढुलाई आसान होगी। इसके अलावा रण ऑफ कच्छ, धोलावीरा, कोटेश्वर मंदिर, नारायण सरोवर और लाखपत किले तक पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। इस परियोजना में 13 नए स्टेशन बनेंगे और 866 गांवों के करीब 16 लाख लोग लाभान्वित होंगे। पिछली 4 कैबिनेट मीटिंग के फैसले... 19 अगस्त- कोटा में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट समेत 2 प्रोजेक्ट्स को मंजूरी इससे पहले 19 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंगलवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई थी। बैठक में 2 प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी गई। इसमें राजस्थान के कोटा में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट और ओडिशा में कटक-भुवनेश्वर 6 लेन रिंग रोड शामिल थी। पहला प्रोजेक्ट राजस्थान के कोटा-बूंदी में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का है, जिसकी अनुमानित लागत 1507 करोड़ रुपए होगी। दूसरा प्रोजेक्ट ओडिशा में 110.875 किमी लंबी और 6-लेन वाली कटक-भुवनेश्वर कैपिटल रीजन रिंग रोड का है। इसके निर्माण पर करीब 8307.74 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। 12 अगस्त- 4 नए सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट्स को मंजूरी पीएम मोदी की अध्यक्षता में 12 अगस्त को कैबिनेट बैठक हुई थी। इसमें कुल 18,541 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि बैठक में 4 नए सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी गई। उन्होंने कहा कि 6 प्रोजेक्ट्स पहले से ही स्वीकृत हैं और आज 4 नए प्रोजेक्ट्स को मंजूरी मिली है। इसके तहत ओडिशा, आंध्र प्रदेश और पंजाब में प्लांट्स लगाए जाएंगे, जिसके लिए 4,594 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। इससे घरेलू चिप उत्पादन, पैकेजिंग और एडवांस्ड मटेरियल को बढ़ावा मिलेगा, जिससे दो हजार लोगों को नौकरी मिलेगी। 8 अगस्त- उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को सब्सिडी मिलती रहेगी, 5 फैसले पीएम मोदी की अध्यक्षता में 8 अगस्त को कैबिनेट बैठक हुई थी। वैष्णव ने बताया था कि कैबिनेट की बैठक में 5 अहम फैसले लिए गए हैं। इसके लिए कुल ₹52,667 करोड़ के फंड्स/प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी गई है। वैष्णव ने बताया था कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 2025-26 में भी सब्सिडी दी जाएगी, जिसके लिए ₹12,060 करोड़ मंजूर किए गए हैं। उन्होंने कहा कि पीएम उज्ज्वला योजना को समावेशी विकास (सबके लिए विकास) के लिए वैश्विक स्तर पर सराहना मिली है। इसका मकसद लोगों की जिंदगी में बदलाव लाना है।पूरी खबर पढ़ें... 31 जुलाई- बैठक में 6 अहम फैसले लिए गए 31 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई थी। इसके बाद केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया था, 'मोदी कैबिनेट की बैठक में 6 अहम फैसले लिए गए हैं। इनमें 2 किसानों और फूड सेक्टर से जुड़े हैं। वहीं चार फैसले नॉर्थ-ईस्टर्न सेक्टर में रेलवे नेटवर्क को मजबूत बनाने के लिए हैं। 16 जुलाई- प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना को मंजूरी दी केंद्रीय कैबिनेट ने 16 जुलाई को हुई बैठक में प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना को मंजूरी दी है। 1 फरवरी 2025 को बजट के दौरान वत्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस योजना की घोषणा थी। योजना 2025-26 से शुरू होकर अगले 6 साल तक चलेगी। इसके तहत देश के 100 कम कृषि उत्पादन वाले जिलों के किसानों को विशेष सुविधाएं दी जाएंगी। इसमें 1.7 करोड़ किसानों को लाभ देने का लक्ष्य रखा गया है। इसका मकसद इन जिलों में ज्यादा उत्पादन, फसल विविधता, टिकाऊ खेती, आधुनिक भंडारण और हर किसान को किफायती कर्ज देना है। कैबिनेट ने 2 बड़े प्रोजेक्ट्स को भी मंजूरी दी