लुधियाना में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ शिकायत:सोशल वर्कर ने चुनाव आयोग को पत्र लिखा, कहा- उपचुनाव में मतदाताओं को धमकाया जा रहा

लुधियाना में 19 जून को होने वाले उपचुनाव से पहले एक सामाजिक कार्यकर्ता, किमती रावल ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर धमकी देने का आरोप लगाया है। किमती ने पंजाब के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) से शिकायत की कि केजरीवाल ने लुधियाना पश्चिम सीट पर आप उम्मीदवार संजीव अरोड़ा का प्रचार करते हुए लोगों से कहा था कि अगर उन्होंने आप को वोट नहीं दिया, तो उनके क्षेत्र का विकास नहीं किया जाएगा। लुधियाना में रैलियों के दौरान मतदाताओं को धमकाने का आरोप किमती के मुताबिक लुधियाना में कई प्रचार रैलियों के दौरान केजरीवाल ने बार-बार कहा, “केवल उसी पार्टी का विधायक चुनें जो सत्ता में है।” ऐसे ही एक भाषण में केजरीवाल ने एक मतदाता के साथ अपनी बातचीत साझा की। "मैंने एक आदमी से पूछा कि वह किसे वोट देगा, तो उसने कहा आशु (कांग्रेस)। मैंने उससे पूछा क्यों, तो उसने कहा कि वह पुराना कांग्रेस समर्थक है। फिर मैंने उससे कहा कि अगर उसके घर के बाहर सड़क टूट जाए या पानी की आपूर्ति बंद हो जाए, तो उसे कौन ठीक करेगा? आशु मदद नहीं कर पाएगा क्योंकि वह विपक्ष का है और सरकार AAP की है। उसके पास न तो कोई शक्ति है और न ही कोई धन। इसलिए, अगर आप अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं, तो AAP को वोट दें। रावल ने कहा- ये वोट डालने के अधिकार का उल्लंघन रावल ने इन बयानों को "मतदाताओं के लिए सीधी धमकी" बताते हुए कहा कि ये मतदाताओं के स्वतंत्र रूप से और बिना किसी डर के वोट डालने के अधिकार का उल्लंघन करते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि केजरीवाल ने यह कहकर मतदाताओं को प्रभावित करने की कोशिश की कि AAP के उम्मीदवार और राज्यसभा सांसद संजीव अरोड़ा अमीर हैं और जरूरत पड़ने पर व्यक्तिगत रूप से विकास कार्यों के लिए पैसे भी दे सकते हैं। रावल ने कहा कि उन्होंने सबूत के तौर पर प्रचार भाषणों की वीडियो क्लिप और ट्रांसक्रिप्ट जमा की हैं। उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा आरटीआई सेल के सदस्य होने के बावजूद, उन्होंने पार्टी कार्यकर्ता के तौर पर नहीं बल्कि "एक जिम्मेदार नागरिक और मतदाता के तौर पर" शिकायत दर्ज कराई है। सुप्रीम कोर्ट को सूचित करने का आग्रह किया रावल ने सवाल किया-"लोकतंत्र ऐसे नहीं चलता। चुनाव आयोग को इसे गंभीरता से लेना चाहिए। एक सत्तारूढ़ पार्टी का मुखिया मतदाताओं को इस तरह से धमकाकर कैसे स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की उम्मीद कर सकता है? उन्होंने चुनाव आयोग से कानूनी कार्रवाई करने और यहां तक ​​कि इस मामले के बारे में सुप्रीम कोर्ट को सूचित करने का आग्रह किया और कहा कि पंजाबियों को बिना किसी डर या प्रभाव के स्वतंत्र रूप से मतदान करने की अनुमति दी जानी चाहिए।