पंजाब सरकार ने लैंड पूलिंग पॉलिसी वापस ली:3 महीने में इसमें हुए सारे कामकाज भी रद्द किए; किसान विरोध कर रहे थे

पंजाब सरकार ने विवादों में घिरी लैंड पूलिंग पॉलिसी वापस ले ली है। इस संबंध में पंजाब सरकार के हाउसिंग और अर्बन डेवलपमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने लेटर जारी कर दिया है। इसमें कहा गया है कि 14 मई 2025 को लाई गई पंजाब लैंड पॉलिसी और इससे जुड़े अमेंडमेंट्स को विड्रॉ किया जा रहा है। इस पॉलिसी के तहत जारी लेटर ऑफ इंटेंट (LOI), रजिस्ट्रेशन और किसी तरह के अन्य कार्य वापस लिए जाते हैं। बता दें कि पंजाब के किसान लगातार इस पॉलिसी का विरोध कर रहे थे। उनका कहना था कि इस पॉलिसी के जरिए सरकार उनकी जमीन को हड़पना चाहती थी। यह मामला हाईकोर्ट में भी पहुंचा। हाईकोर्ट ने कुछ दिन पहले इस मामले में 4 हफ्ते की रोक लगा दी थी। 10 सितंबर को हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई होगी। लेटर की कॉपी पढ़ें... CM ने खुद पॉलिसी को लेकर लोगों से फीडबैक लिया CM भगवंत मान 2 दिनों से अपने विधानसभा हलके के दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने खुद लोगों से पॉलिसी को लेकर फीडबैक लिया था। इसके बाद इस दिशा में यह कदम उठाया है। क्योंकि कुछ समय पहले सीएम के हलके में भी इसका विरोध हुआ था। जगह-जगह आम आदमी पार्टी के नेताओं की एंट्री रोकी जा रही थी। किसानों के साथ विपक्ष ने किया विरोध इस पॉलिसी का पंजाब में किसान और राजनीतिक पार्टियां विरोध कर रही थीं। कांग्रेस की तरफ से जहां सभी हलकों में विरोध रैलियां की जा रही थीं, वहीं शिरोमणि अकाली दल ने भी पूरे पंजाब में विरोध रैलियां कीं। अब 1 सितंबर से मोहाली में पक्का मोर्चा लगाने की तैयारी थी। इस दौरान मोहाली में आम आदमी पार्टी के विकास भवन स्थित आवास को घेरने की योजना थी, जबकि बीजेपी की तरफ से 17 अगस्त से जमीन बचाओ, किसान बचाओ यात्रा निकालने का ऐलान किया गया था। यह यात्रा पूरे 23 जिलों में जानी थी। इन जगहों पर जमीन एक्वायर की जानी थी पॉलिसी के तहत अर्बन एस्टेट मोहाली, रूपनगर, राजपुरा, फतेहगढ़ साहिब, समराला, जगराओं, पटियाला, संगरूर, बरनाला, बठिंडा, मानसा, मोगा, फिरोजपुर, नवांशहर, जालंधर, होशियारपुर, सुल्तानपुर लोधी, कपूरथला, फगवाड़ा, नकोदर, अमृतसर, गुरदासपुर, बटाला, तरनतारन और पठानकोट में जमीन एक्वायर की जानी थी। मान सरकार की लैंड पूलिंग पॉलिसी क्या थी पंजाब में लैंड पूलिंग पॉलिसी सबसे पहले 2011 में अकाली सरकार के कार्यकाल में लागू हुई थी। इसके बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार और फिर मौजूदा मान सरकार ने इसमें बदलाव करते हुए इसे आगे बढ़ाया। जून 2025 में पंजाब कैबिनेट ने इस पॉलिसी के नए संस्करण को मंजूरी दी। इस पॉलिसी के तहत प्रदेश के अलग-अलग इलाकों में जमीन अधिग्रहित कर इंडस्ट्रियल, कॉमर्शियल और रिहायशी सेक्टर विकसित किए जाने थे। जमीन मालिकों को मुआवजा राशि के बजाय, उनकी जमीन के अनुपात में उसी क्षेत्र में कॉमर्शियल और रिहायशी प्लॉट दिए जाने थे। लैंड पूलिंग पॉलिसी पर एक्सपर्ट की 3 बड़ी बातें... अब पढ़िए किस नेता ने क्या कहा... 1. वड़िंग बोले- पंजाब AAP की जनविरोधी नीतियों के आगे नहीं झुकेगा पंजाब कांग्रेस के प्रधान अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने कहा कि जब सरकारें लोगों को भूल जाती हैं, तो लोग उन्हें याद दिला देते हैं कि असली ताकत कहां है। यह पंजाब और पंजाबियों की जीत है। लैंड पूलिंग घोटाले के खिलाफ लोगों की लड़ाई की जीत है। पंजाब कभी भी AAP की जनविरोधी नीतियों के आगे नहीं झुकेगा। जैसे अकाली दल ने तीन काले कानूनों पर लोगों के विरोध के बावजूद साथ दिया था, उसी तरह आप ने लैंड पूलिंग में किया और अंत में पीछे हटना पड़ा। पंजाबियों ने न अकालियों को माफ किया था और न ही AAP को करेंगे। 2. सुखबीर बादल ने कहा- ये जमीन हड़प योजना थी शिरोमणि अकाली दल के प्रधान सुखबीर बादल ने कहा कि मैं बहादुर अकाली कार्यकर्ताओं, किसानों, मजदूरों और दुकानदारों को सलाम करता हूं, जो एकजुट होकर उठ खड़े हुए और अरविंद केजरीवाल को लैंड पूलिंग स्कीम वापस लेने के लिए मजबूर कर दिया। यह असल में एक जमीन हड़प योजना थी, इसके जरिए आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के बिल्डरों से 30,000 करोड़ रुपए लेकर पार्टी का देशभर में विस्तार करने की कोशिश की। अब हम पंजाब सरकार को पंजाब को दिवालिया बनाने, बाहरी लोगों को नौकरियां देने, कानून व्यवस्था नष्ट करने और गैंगस्टरों को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार ठहराएंगे। 3. परगट सिंह ने कहा- किसानों और जनता की जीत है पंजाब कांग्रेस के सीनियर नेता परगट सिंह ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट डालकर लिखा- एंटी फार्मर लैंड पूलिंग पॉलिसी को आधिकारिक रूप से रद्द कर दिया गया है। यह आम आदमी पार्टी की जमीन हथियाने की साजिश पर पंजाब के किसानों और जनता की जीत है। पहले दिन से ही हम इस धोखे के खिलाफ किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे। आज उनकी एकजुटता ने सरकार को झुकने पर मजबूर कर दिया। 4. पंजाब BJP प्रधान बोले- सरकार किसानों की जमीन लूटना चाहती थी पंजाब भाजपा के प्रधान अश्वनी शर्मा ने कहा कि यह फैसला किसानों और पंजाबियों के दबाव के कारण लिया गया है। इसे किसानों और पंजाब की जीत कहा जा सकता है। उन्होंने कहा कि यह सरकार किसानों की जमीन लूटना चाहती थी। दिल्ली से आया यह गैंग पंजाब के किसानों को लूटने की कोशिश कर रहा था, लेकिन विभिन्न स्तरों पर बने दबाव के कारण इसमें सफल नहीं हो सका। भारतीय जनता पार्टी ने तहसील और जिला स्तर पर संघर्ष किए और आगे यात्रा की भी तैयारी थी।