भास्कर अपडेट्स:एक्सिओम-4 मिशन एक बार फिर टला, अब 22 जून को हो सकती है लॉन्चिंग; पहले 19 जून को शेड्यूल था

भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला का एक्सिओम-4 मिशन अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए 22 जून तक के लिए टाल दिया गया है, ताकि नासा रूसी खंड में हाल ही में हुई मरम्मत के बाद ऑर्बिटल लैब पर संचालन का मूल्यांकन कर सके, एक्सिओम स्पेस ने बुधवार को घोषणा की। एक्सिओम-4 मिशन, जो भारत, हंगरी और पोलैंड के लिए अंतरिक्ष में वापसी का प्रतीक है, पहले 19 जून को स्पेसएक्स के फाल्कन 9 रॉकेट पर फ्लोरिडा में नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च किया जाना था। आज की अन्य बड़ी खबर पढ़ें... कलकत्ता हाईकोर्ट का केंद्र सरकार को आदेश- पश्चिम बंगाल में 1 अगस्त से मनरेगा दोबारा शुरू करें कलकत्ता हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को पश्चिम बंगाल में 1 अगस्त, 2025 से मनरेगा को फिर से शुरू करने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को इसी तारीख से 100 दिन का काम शुरू करने का भी आदेश दिया है। CM फडणवीस बोले- स्टूडेंट के लिए हिंदी सीखने की अनिवार्यता को नए आदेश में हटा दिया है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बुधवार को कहा कि राज्य में छात्रों के लिए हिंदी सीखने की अनिवार्यता को एक नए आदेश में हटा दिया गया है, और अब किसी भी भारतीय भाषा को तीसरी भाषा के रूप में चुना जा सकता है। विवाद बढ़ने के बाद महाराष्ट्र सरकार ने मंगलवार को एक आदेश जारी किया जिसमें कहा गया कि 1 से लेकर 5वीं तक के मराठी और अंग्रेजी मीडियम के स्कूलों में छात्रों को आमतौर पर तीसरी भाषा के रूप में हिंदी को पढ़ाया जाएगा। हिंदी अनिवार्य होने के बजाय आमतौर पर तीसरी भाषा होगी। अगर स्कूल में हर कक्षा में 20 छात्र हिंदी के अलावा किसी और भारतीय भाषा काे पढ़ने की इच्छा जताते हैं तो उन्हें इसका विकल्प दिया गया है। दिल्ली क्लासरूम घोटाले में ED की कार्रवाई, 37 जगहों पर छापेमारी दिल्ली में क्लासरूम निर्माण घोटाले को लेकर प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने बुधवार को ठेकेदारों और निजी कंपनियों के 37 ठिकानों पर छापेमारी की। यह छापेमारी दिल्ली पुलिस की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा (ACB) की ओर से दर्ज की गई FIR पर की गई है। FIR में दिल्ली सरकार के तात्कालीन मंत्रियों के खिलाफ भी आरोप हैं। इन पर दिल्ली के अलग-अलग स्कूलों में अतिरिक्त क्लासरूम बनाने के दौरान घोटाले और गड़बड़ी करने का आरोप है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार की OBC लिस्ट अधिसूचना पर 31 जुलाई तक अंतरिम रोक लगाई कलकत्ता हाईकोर्ट ने सोमवार को पश्चिम बंगाल सरकार की अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) लिस्ट पर हाल ही में जारी अधिसूचना पर 31 जुलाई तक अंतरिम रोक लगा दी। जस्टिस तपब्रत चक्रवर्ती और जस्टिस राजा शेखर मंथा की बेंच ने OBC श्रेणी के तहत समुदायों के राज्य के वर्गीकरण को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए अंतरिम आदेश पारित किया। बेंच ने कहा कि OBC के 66 समुदायों के संबंध में जरूरी कदम उठाए जाने चाहिए। नई अधिसूचना में 140 समुदाय लिस्ट हैं। हालांकि, 1993 के कानून के तहत 2010 से पहले जारी किए गए OBC प्रमाण पत्र रोजगार और प्रवेश के लिए वैध हैं।