भास्कर अपडेट्स:गढ़चिरौली में तेजस्वी यादव के खिलाफ FIR, पीएम मोदी पर आपत्तिजनक पोस्ट से जुड़ा है मामला

राजद नेता और बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के खिलाफ महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में FIR दर्ज की गई है। तेजस्वी पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट और अपमानजनक सामग्री पोस्ट करने का आरोप है। गढ़चिरौली से भाजपा विधायक मिलिंद रामजी नरोटे ने शुक्रवार को तेजस्वी यादव के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। आज की अन्य बढ़ी खबरें... जम्मू-कश्मीर सरकार ने जमात-ए-इस्लामी से जुड़े 215 स्कूलों का प्रबंधन अपने हाथ में लिया जम्मू-कश्मीर सरकार ने शनिवार से 215 स्कूलों का प्रबंधन अपने हाथ में ले लिया है। ये स्कूल प्रतिबंधित संगठन जमात-ए-इस्लामी (JeI) और इसकी शैक्षणिक शाखा फलाह-ए-आम ट्रस्ट (FAT) से जुड़े बताए जा रहे हैं। यह कदम खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट के बाद उठाया गया है। रिपोर्ट्स में कहा गया कि कई स्कूलों के जमात-ए-इस्लामी या फलाह-ए-आम ट्रस्ट से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संबंध हैं। आदेश के मुताबिक, संबंधित जिला मजिस्ट्रेट/डिप्टी कमिश्नर अब इन स्कूलों का प्रबंधन संभालेंगे। वे जांच के बाद नई मैनेजिंग कमेटियां प्रस्तावित करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि छात्रों की पढ़ाई बाधित न हो। आदेश में कहा गया है कि इन स्कूलों की मौजूदा मैनेजिंग कमेटी को तत्काल प्रभाव से जिला मजिस्ट्रेट/डिप्टी कमिश्नर अपने हाथ में लेंगे। आगे चलकर जांच पूरी होने के बाद नई मैनेजिंग कमेटी बनाई जाएगी। सरकार ने स्पष्ट किया है कि इन स्कूलों में पढ़ रहे छात्रों का शैक्षणिक भविष्य सुरक्षित रहेगा। इसके लिए जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग मिलकर कदम उठाएंगे। जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक 3-4 सितंबर को होगी काउंसिल की 56वीं बैठक अगले महीने 3 और 4 सितंबर को नई दिल्ली में होगी। इसमें केंद्र सरकार के जीएसटी में प्रस्तावित सुधारों पर मुहर लग सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले से संबोधन में जीएसटी 2.0 के जरिये बदलाव की बात कही थी। इसके बाद वित्त मंत्रालय ने कहा था कि उसने जीएसटी के 12% और 18% के दो स्लैब को खत्म करने का प्रस्ताव रखा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने भी इनकम टैक्स एक्ट, 2025 को मंजूरी दे दी है। इसके बाद केंद्र सरकार ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। यह नया कानून 1961 के पुराने इनकम टैक्स एक्ट की जगह लेगा और अगले वित्तीय वर्ष यानी 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा।