भास्कर अपडेट्स:जस्टिस वर्मा कैश केस- RTI लगाकर जांच रिपोर्ट और CJI की राष्ट्रपति-पीएम को भेजी चिट्‌ठी की जानकारी मांगी; सुप्रीम कोर्ट से याचिका खारिज

सुप्रीम कोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत SC की तरफ से बनाई गई कमेटी की रिपोर्ट मांगने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। इस रिपोर्ट में कमेटी ने कैश केस में इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज यशवंत वर्मा को दोषी ठहराया था। आरटीआई एप्लिकेशन में इस मामले में भारत के तत्कालीन CJI संजीव खन्ना की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजी चिट्‌ठी की भी जानकारी मांगी गई थी। प्रशासन ने गोपनीयता का हवाला दिया और आरटीआई आवेदन को इस आधार पर खारिज कर दिया कि इससे संसदीय विशेषाधिकार का भी उल्लंघन हो सकता है। आज की अन्य बड़ी खबरें... दिल्ली में NIA ने CRPF जवान को गिरफ्तार किया, पाकिस्तान में भेज रहा था खुफिया जानकारी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NIA) ने पाकिस्तान के खुफिया अधिकारियों को संवेदनशील जानकारी साझा करने के आरोप में दिल्ली से CRPF के एक जवान को गिरफ्तार किया है। आरोपी मोती राम जाट जासूसी गतिविधि में शामिल था और 2023 से पाकिस्तान खुफिया अधिकारियों (PIO) के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी जानकारी साझा कर रहा था। NIA को पता चला है कि आरोपी जवान को अलग-अलग माध्यमों से PIO से पैसे भी मिल रहे थे। झारखंड के लातेहार में 5 लाख का इनामी नक्सली मनीष यादव पुलिस मुठभेड़ में ढेर; 10 लाख का इनामी गिरफ्तार झारखंड के लातेहार जिले के करमखाड़ और दौना के बीच जंगल में रविवार देर रात से सोमवार सुबह तक पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। इसमें 5 लाख रुपए का इनामी नक्सली कमांडर मनीष यादव को पुलिस ने मार दिया है। वहीं, 10 लाख रुपए के इनामी नक्सली कुंदन खेरवार को गिरफ्तार किया गया है। पूरी खबर पढ़ें... कर्नाटक में 18 बीजेपी विधायकों का निलंबन रद्द: 21 मार्च को 6 महीने के लिए सस्पेंड हुए थे कर्नाटक विधानसभा से 6 महीने के लिए निलंबित किए गए 18 बीजेपी विधायकों का निलंबन रद्द कर दिया गया है। विधानसभा अध्यक्ष यूटी खादर ने रविवार को इसकी जानकारी दी। ये विधायक 21 मार्च को विधानसभा अध्यक्ष के साथ अनुशासनहीनता और असम्मान दिखाने के चलते छह महीने के लिए निलंबित किए गए थे। विधानसभा अध्यक्ष खाडर ने बताया कि उन्होंने यह फैसला मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, उपमुख्यमंत्री डी के शिवकुमार, विपक्ष के नेता आर अशोक और कानून मंत्री एच के पाटिल के साथ चर्चा के बाद लिया।