हाईकोर्ट जज को क्रिमिनल केस से हटाने का फैसला वापस:CJI के अनुरोध पर SC ने टिप्पणी हटाई; इलाहाबाद HC के 13 जज हुए थे खिलाफ

सुप्रीम कोर्ट और इलाहाबाद हाईकोर्ट के बीच बन रही टकराव की स्थिति टल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सीजेआई बीआर गवई के अनुरोध के बाद अपनी उस टिप्पणी को हटा दिया, जिसमें उसने इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज प्रशांत कुमार की आलोचना की थी। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि रिटायरमेंट तक जज प्रशांत कुमार को क्रिमिनल मामले न दिए जाएं। इसके विरोध में गुरुवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट के 13 जजों ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ फुल कोर्ट मीटिंग बुलाने की मांग की थी। यह मामला एक सिविल विवाद के मामले में आपराधिक कार्यवाही की अनुमति देने से जुड़ा था। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि उसका उद्देश्य जज को शर्मिंदा करना या उनके खिलाफ कोई टिप्पणी करना नहीं था। जस्टिस जेबी पारदीवाला और आर महादेवन की पीठ ने दोहराया कि यह टिप्पणी न्यायपालिका की गरिमा बनाए रखने के लिए की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि यह टिप्पणी सीजेआई बीआर गवई के अनुरोध पर हटाई जा रही है, जिन्होंने मामले पर पुनर्विचार करने को कहा था। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को ‘मास्टर ऑफ द रोस्टर’ मानते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला उन पर छोड़ दिया कि वह इस मामले में जो उचित समझें, वह कदम उठाएं। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस प्रशांत कुमार को आपराधिक मामलों की सुनवाई से हटाने का आदेश जारी किया था। जस्टिस प्रशांत कुमार ने एक सिविल विवाद में क्रिमिनल समन सही ठहराया था। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने इसे गंभीर गलती मानते हुए कहा था- इन्हें (प्रशांत कुमार) को रिटायरमेंट तक क्रिमिनल केस की जिम्मेदारी न दी जाए। इस तरह के आदेश न्याय व्यवस्था का मजाक बनाते हैं। हमें समझ नहीं आता कि हाईकोर्ट स्तर पर भारतीय न्यायपालिका में क्या हो रहा है। हाईकोर्ट चीफ जस्टिस को लेटर लिखकर आदेश पर दुख जताया सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस अरिंदम सिन्हा ने हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अरुण भंसाली को लेटर लिखा था। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हैरानी और दुख जताया। लिखा- 4 अगस्त का आदेश बिना नोटिस जारी किया गया। इसमें जस्टिस प्रशांत कुमार के खिलाफ तीखी टिप्पणियां की गई हैं। लेटर पर 12 अन्य जजों के भी हस्ताक्षर जस्टिस अरिंदम सिन्हा ने लेटर में सुझाव दिया था कि सुप्रीम कोर्ट के पास हाई कोर्ट्स के प्रशासनिक पर्यवेक्षण का अधिकार नहीं है। फुल कोर्ट मीटिंग के जरिए आदेश की भाषा और लहजे पर भी नाराजगी दर्ज कराई जाए। लेटर पर 12 अन्य जजों के भी हस्ताक्षर थे। हाईकोर्ट के एक आदेश पर फिर नाराजगी जताई इधर, एक अन्य मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फिर इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक आदेश पर नाराजगी जताई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा- हाईकोर्ट ने चार साल की तय सजा को निलंबित करने की याचिका खारिज करते समय तय कानूनी सिद्धांतों को नजरअंदाज किया। इस मामले की सुनवाई भी जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की बेंच कर रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने इसे गंभीर गलती बताया और यह मामला दोबारा विचार के लिए हाईकोर्ट को भेज दिया। साथ ही, 15 दिन के भीतर नया आदेश जारी करने का निर्देश दिया। यह मामला एक दोषी की अपील से जुड़ा है, जिसे पॉक्सो एक्ट, आईपीसी और एससी-एसटी एक्ट के तहत चार साल की सजा सुनाई गई थी। दोषी ने सजा निलंबन की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजों ने भी जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन के आदेश पर कड़ी आपत्ति जताई थी। CJI बीआर गवई से सलाह के बाद इस पर फिर सुनवाई का फैसला किया गया। आज इस मामले में सुनवाई हो सकती है। ------------------------- ये खबर भी पढ़िए- ऐशन्या बोलीं- आंखों के सामने पति को मारा…दृश्य भूलता नहीं: प्रेमानंद महाराज का जवाब- हर इंसान की उम्र निश्चित, काल ऐसे संयोग बना देता है पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए शुभम द्विवेदी के परिवार ने मथुरा में प्रेमानंदजी महाराज से मुलाकात की। इस दौरान शुभम की पत्नी ऐशन्या ने कहा- महाराज मेरे पति को आंखों के सामने मार दिया गया। मैं उस दृश्य को भूल नहीं पा रही हूं। इस पर प्रेमानंद महाराज ने ऐशन्या को समझाया। कहा- भगवान का नियम निश्चित होता है। जिसका जब समय तय होता है, वो उतना ही रहता है। पढ़ें पूरी खबर...