केंद्र को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की कोई प्लानिंग नहीं:केंद्र ने संसद में कहा- पशुओं के संरक्षण पर राज्यों को कानून बनाने का विशेष अधिकार
4 hours ago

केंद्र सरकार ने सदन में कहा है कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की कोई प्लानिंग नहीं है। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री एस पी सिंह बघेल ने पौड़ी गढ़वाल से भाजपा सांसद त्रिवेंद्र के सवाल के जवाब में ये बात कही। उन्होंने कहा- संविधान के अनुच्छेद 246(3) के अनुसार, केंद्र और राज्यों के बीच बांटी गई विधायी शक्तियों के मुताबिक पशुओं का संरक्षण ऐसा मामला है जिस पर राज्य विधानमंडल को कानून बनाने का विशेष अधिकार है। बघेल ने कहा कि केंद्र सरकार गायों के संवर्धन, संरक्षण और पालन के लिए राज्यों-केंद्र शासित प्रदेशों के उठाए कदमों का समर्थन करने के लिए दिसंबर 2014 से राष्ट्रीय गोकुल मिशन लागू कर चुकी है। कुल मिल्क प्रोडक्शन में गाय का दूध 53.12% बघेल ने दूध प्रोडक्शन की जानकारी देते हुए कहा कि 2024 में देश के कुल दूध उत्पादन 239.30 मिलियन टन में गाय के दूध का योगदान 53.12 प्रतिशत था, जबकि भैंस के दूध का योगदान 43.62 प्रतिशत था। लोकसभा में बिना चर्चा के नया आयकर बिल पास, दो खेल विधेयक भी पारित वोटर वेरिफिकेशन और वोटों की चोरी के आरोपों पर हंगामे के बीच सोमवार को बिना चर्चा के नया आयकर बिल (नंबर--2) 2025 और कराधान कानून संशोधन बिल-2025 लोकसभा में पास हो गया। राज्यसभा में गोवा विधानसभा एसटी रिजर्वेशन बिल और मणिपुर से जुड़े 3 विधेयक पेश किए गए। हालांकि इन बिलों को पेश करते समय विपक्ष का हंगामा जारी रहा। इस पर राज्यसभा सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि चर्चा के लिए कहा जा रहा है कि हाउस ऑर्डर में नहीं है और बिल पारित हो रहे हैं। यह लोकतंत्र के साथ धोखा है। लोकतंत्र की रक्षा होनी चाहिए। चेयर को, नेता सदन को यह स्पष्ट करना चाहिए। ये कैसा लोकतंत्र है। पूरी खबर पढ़ें... कैबिनेट मीटिंग में 4 नए सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट्स को मंजूरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंगलवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि बैठक में 4 नए सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी गई है। 6 प्रोजेक्ट्स पहले से ही स्वीकृत हैं और आज 4 नए प्रोजेक्ट्स को मंजूरी मिली है। ओडिशा, आंध्र प्रदेश और पंजाब में प्लांट्स लगाए जाएंगे, जिसके लिए 4,594 करोड़ रुपए के निवेश किया जाएगा। वैष्णव ने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 11.165 किलोमीटर लंबाई वाली लखनऊ मेट्रो रेल परियोजना के फेस-1बी को मंजूरी दी है। इसके तहत 12 मेट्रो स्टेशन बनाए जाएंगे और जिसके लिए 5,801 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। पूरी खबर पढें...
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